देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में कहा कि किसान कानून किसानों के हित में हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच भरम की स्थिति फैलाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी। ये पूरी तरह गलत है।
सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखंड गन्ना किसानों की पेमेंट करने वाला पहला राज्य है। नई पेराई समिति से पहले गन्ना किसानों का शतप्रतिशत भुगतान किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस आज कृषि बिलों के विरोध के समर्थन में आ रही है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिलों को लाने की बात कही थी। कहा कि जो नारे आज विरोध में लग रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान कल्याण कोष के जरिये किसानों के हितों को सुरक्षित किया गया है। कहा कि वो किसान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके हितों के प्रति संवेदनशील हैं। कहा कि आज किसानों के बीच जिस प्रकार के लोग पहुंचकर नारे लगा रहे हैं, उसकी हम भर्तस्ना करते हैं।
किसानों को दोगले चरित्र के नेताओं, दोगली कोंग्रेस से बचने की जरूरत है। कहा कि कांग्रेस खुद बर्बाद हो चुकी है और अब किसानों को करना चाहती है। हम किसानों से आहवान करते हैं कि सरकार पर भरोसा रखें। राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं।
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