अपणि सरकार पोर्टल को विकसित करने में आई तेजी

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने अपणि सरकार पोर्टल और मोबाइल एप को विकसित करने का कार्य तेज कर दिया है। सेवा के अधिकार के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट की सभी सेवाएं, यानी प्रमाण पत्र व पेंशन आदि का कार्य इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। पोर्टल बनाने के लिए आईटीडीए और एनआईसी एक सप्ताह के भीतर संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ बैठकें करेंगे। इस पोर्टल का संचालन आईटीडीए करेगा।
शासन ने पोर्टल को जल्द विकसित करने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी द्वारा इस संबंध सभी विभागों को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि पोर्टल में आधार कार्ड के नंबर को रजिस्ट्रेशन के दौरान अनिवार्य किया जाए। इससे यह पता चल सकेगा कि सरकारी योजनाओं का सही मायने में पात्र व्यक्ति ने ही लाभ लिया है।
इस पोर्टल की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक गुरुवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। इस पोर्टल पर बेहतर समन्वय के लिए एनआइसी संबंधित विभागों का एक वाट्सएप ग्रुप भी बनाएगा। इसमें आने वाली तकनीकी दिक्कतों का निस्तारण आईटीडीए के द्वारा एनआइसी के सहयोग से किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि निर्धारित करने के लिए सचिव राजस्व एक सप्ताह की भी रिपोर्ट देंगे। पोर्टल विकास की प्रगति पर मुख्यमंत्री हर तीन माह में संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे।

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